‘विघटन संविधान विपरित छ, यसलाई बदर गर्नुपर्छ’
२०७७ फागुन ५ गते, काठमाण्डौँ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेलले संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट बुधबार राय दिने क्रममा खरेलले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित भएको धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधान विपरित भएको विघटनको निर्णय बदर गर्न राय दिनुभयो ।
उहाँले संविधानले उल्लेख नगरेको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर भन्न नमिल्ने जिकिर समेत गर्नुभयो । धारा ७६ र ८५ मा बाहेक संविधानले विघटनको कुरा देखाउन नसकेको बताउँदै संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउँछ भने पनि ७६ बाहेक अन्त देखाउन नसकेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
‘विघटन वर्तमान संविधान विपरित छ । यसलाई बदर गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ७६ (५) भन्दा बाहेक अन्त प्रधानमन्त्री जान मिल्दैन । विघटन गर्दा संविधान बमोजिम भन्दा बाहिर जाने काम भएको छ’, उहाँको निष्कर्ष छ ।
उहाँले आफ्नो राय ४ विषयमा केन्द्रीत रहेर गर्नुभयो । जसमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ कि छैन ?, संसदीय अभ्यासमा विघटनको अधिकार कार्यकारीभित्र रहन्छ कि संविधानमा हुन्छ ?, संसद विघटनमा न्यायिक पुनरावलोकनको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? र राजनीतिक विषय हो कि होइन भन्ने विषय समेटिएको थियो ।
बहसका क्रममा उहाँको भनाइ थियो, ‘संसद विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न संवैधानिक हो । त्यहाँभित्र राजनीति जोडिन सक्छ । राजनीतिक प्रश्न भएकाले बोल्दै मिल्दैन भन्ने होइन । यसलाई ग्रहण गर्न मिल्छ । विघटनलाई अदालतले व्याख्या गर्नुपर्छ ।’
उहाँले धारा ८५ को व्यवस्था अनुसार संविधान बमोजिम विघटन भनिएपनि कहाँबाट भनेर विशेष किटान जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘त्यो भनेको धारा ७६ नै हो । यो धाराबाहेक अरु धाराले विघटनको व्यवस्था देखाउन सकेको छैन । ’
उहाँले हाम्रो प्रणाली संवैधानिक सर्वोच्चता भएको भन्दै संसदीय सर्वोच्चता नभएको बताउनुभयो ।
ratopati.com
