संसदको विगठन, चौतर्फी विरोध, ओलीलाई पार्टीले अनुसाशनको कावार्ही गर्ने । आज दिनभरीका सात समाचार ।
२०७७ पुस ५ गते, इटहरी ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज विहानै संसद विघटन गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिकोमा प्रस्ताव लैजानुभयो । राष्ट्रपतिबाट तत्कालै त्यो प्रस्ताव स्विकृत गरियो । संसद विघटनको सूचना पाएलगैत नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुग्नुभएको थियो । प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता गर्न दिएपनि अर्का अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अस्विकार गर्नुभयो ।
नेकपाभित्र भएको चरम विवाद र गुटवन्दीका कारण संदनले मार खेप्नुपर्यो । आफूँ चौतर्फी घेरावन्दीमा परेपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा नयाँ जनादेशको लागि संसद विघटन गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।
प्रधानमन्त्रीको दावी जे भएपनि संविधानविदहरुले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘कु’ को संज्ञा दिएका छन् । नेकपा तथा अन्य दलहरुले समेत तानाशाही र असंवैधानिक कदम भनेका छन् ।
राष्ट्रपतिले २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा समेत गरिसक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको चौतर्फी विरोध मात्रै होइन देशका विभिन्न सहरमा सडकमा प्रदर्शन समेत भएका छन् ।
संसद विघटनसँगै मध्यावधी घोषणा भएपछि के–के भए त आज नेपाली राजनीति वृतमा ?
१) नेकपाको स्थायी समितिको बैंठक, ओलीलाई अनुसाशनको कावार्ही
नेकपाको पूर्वनिर्धाति स्थायी समितिको बैंठक आज वसेको छ । यो बैंठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित रहनुभएन । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको अध्यक्षतामा वसेको स्थायी समितिको बैंठकले तीन निर्णयहरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र जनादेशविरुद्ध भएकोमा त्यसको भत्र्सना गर्दै वहाँलाई अनुसाशनको कावार्हीका लागि केन्द्रीय समितिको बैंठमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ ।
भोलि १ वजे संसदिय दलको बैंठक र ३ वजे स्थायी समितिको बैंठक वस्ने साथै ७ गते केन्द्रीय समितिको बैंठक गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । नेकपाका प्रवक्ता नारायकाजी श्रेष्ठका अनुसार एक रिक्त रहेको स्थायी समिति सदस्यमा कृष्ण वहादुर महरालाई मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई गर्ने भनिएको अनुसाशनको कावार्ही कस्तो हुने हो बताइएको छैन् ।
२) संसद विघटनप्रति तीन दलको संयुक्त आन्दोलन
सरकारले गरेको संसद विघटनको विरुद्धमा सतारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । कांग्रेसको संसदिय दलको कार्यालयमा बैंठक वसेको थियो । भोलि फेरि बैंठक गर्ने जनाइएको छ ।
३) सात मन्त्रीद्वारा संयुक्त रुपमा राजिनामा
प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयप्रति विरोध जनाउँदै ७ जना मन्त्रीले आजै संयुक्त रुपमा राजिनामा दिएका छन् । संयुक्त रुपमा राजिनामा दिने मन्त्रीहरुमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बर्षमान पुन, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्री घनश्याम भुषाल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेशकुमार भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्तिबहादुर बस्नेत, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामेश्वर यादव र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगर रहनुभएको छ ।
संयुक्त रुपमा राजिनामा दिदैं उनिहरुले भनेका छन् –“प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधिसभाको विघटनको प्रस्ताव हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदितै नै छ । त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ । गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरित तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकुल हुनेगरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असमति जनाउदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ ।”
४) रिक्त संवैधानिक पदमा आजै पदपूर्ती
संसद विघटनकै दिन सरकारले संवैधानिक पदमा रिक्त रहेका पदहरुमा पदपूर्तीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
५) वदनियत र निन्दनीय कार्य भएको कांग्रेसको ठहर
आज दिउसो वसेको नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीको बैंठकले प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको निर्णयलाई वदनियत र निन्दनीय भएको ठहर गरेको छ । कांग्रेसले भनेको छ – “सरकारको निर्णय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्र भएको छ ।”
६) ओली पक्षिय भेला
प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले आफू पक्षिय नेताहरुको भेला भोलि १ वजेका लागि वोलानुभएको छ । पार्टीले आफूलाई अनुसाशनको कावार्ही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको प्रतिरोधका लागि बैंठक वोलाइएको जनाइएको छ ।
७) निर्वाचनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल
आजै प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले एकै चरणमा चुनाव गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेल सहभागी रहनुभएको थियो ।
